नयी दिल्ली, 26 अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने शुक्रवार को कहा कि अधिकार का हनन हो सकने के महज संदेह के आधार पर रिट याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता।
न्यायमूर्ति दत्ता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से डाले गए मतों का ‘वोटर वेरिफाएबिल पेपर ऑडिट ट्रेल’ (वीवीपैट) से शत-प्रतिशत मिलान संबंधी याचिकाओं को खारिज करने वाली शीर्ष अदालत की पीठ में शामिल रहे।
उन्होंने कहा कि महज यह संदेह कि ईवीएम के जरिये डाले गए वोट वीवीपैट पर्चियों से बेमेल हो सकते हैं, मौजूदा रिट याचिकाओं पर विचार करने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता।
इस संदेह ने वोट का वीवीपैट पर्चियों से शत-प्रतिशत मिलान करने की मांग को बढ़ावा दिया है।
पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के विचार से सहमति जताते हुए एक अलग फैसले में न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि इन रिट याचिकाओं पर विचार करने के लिए यह दर्शाना होगा कि अधिकार का हनन होने का एक वास्तविक खतरा है।
न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि दुर्भावना, मनमानी, कानून का उल्लंघन या किसी अधिकार का हनन होने के वास्तविक खतरे के साक्ष्य के बिना रिट याचिकाओं पर विचार नहीं किया जा सकता तथा वे खारिज की जा सकती हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन, न्यायालय द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुए जताई गई चिंताओं पर विचार करते हुए व्यापक जनहित में और न्याय के हित में दोहरे निर्देश जारी करने की जरूरत महसूस हुई।’’ न्यायालय द्वारा जताई गई चिंताओं पर निर्वाचन आयोग के अधिकारी और इसके वरिष्ठ अधिवक्ता ने जवाब दिये थे।
न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा, ‘‘किसी अधिकार का हनन होने के महज संदेह का आधार रिट क्षेत्राधिकार के उपयोग के लिए पर्याप्त आधार माना जाएगा? मेरे विचार से, इसका जवाब ‘ना’ होना चाहिए।’’
उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत प्रदत्त रिट क्षेत्राधिकार विशेष और असाधारण है।
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