नयी दिल्ली, 25 अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मेघालय उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए केंद्र सरकार पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया और इसे कानूनी प्रक्रिया का ‘‘सरासर दुरुपयोग’’ करार दिया।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति सतीशचंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि केंद्र के पास विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से आदेश को चुनौती देने का कोई औचित्य नहीं है।
पीठ ने कहा, ‘‘वर्तमान याचिका कानूनी प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग है। याचिकाकर्ता को चेतावनी दी जाती है कि वे भविष्य में ऐसी महत्वहीन याचिकाएं दायर न करें।’’
न्यायालय ने कहा, ‘‘हम उच्च न्यायालय के संबंधित निर्णयों और आदेशों में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। इस तरह, जुर्माना लगाने के साथ विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है क्योंकि उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता (केंद्र) के वकील ने कहा था पिछले आदेश में इस मामले का निपटारा कर दिया गया था।’’
शीर्ष अदालत उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा था। उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की इस दलील पर गौर करने के बाद मामले का निपटारा कर दिया था कि इसी तरह की याचिका पहले खारिज कर दी गई थी।
पीठ ने याचिकाकर्ता पर 5,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया जिसे आठ सप्ताह के भीतर सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष के खाते में जमा किया जाएगा।
भाषा आशीष