नयी दिल्ली, 12 मार्च (भाषा) मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के तहत नियमों को अधिसूचित किए जाने का विरोध करते हुए मंगलवार को दावा किया कि यह नागरिकता को धार्मिक पहचान से जोड़कर संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।
वामपंथी दल ने एक बयान में यह आरोप भी लगाया कि नियमों का क्रियान्वयन राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरएसी) से जुड़ा हुआ है। उसने यह यह आशंका भी जताई कि मुस्लिम नागरिकों को निशाना बनाया जाएगा।
पार्टी ने एक बयान में कहा, ‘‘ माकपा पोलित ब्यूरो नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के तहत नियमों को अधिसूचित किये जाने का कड़ा विरोध करता है। सीएए नागरिकता को धार्मिक पहचान से जोड़कर संविधान में निहित नागरिकता के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत का उल्लंघन करता है।’’
माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए के नियमों को अधिसूचित करने का उद्देश्य ‘‘सांप्रदायिक विभाजन को तेज करना’’ है।
केंद्र ने सोमवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के क्रियान्वयन के लिए नियमों को अधिसूचित कर दिया।
यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों- हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की अनुमति देता है।
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