नयी दिल्ली, 12 मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के संबंधित अधिकारियों से एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने को कहा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिन कैदियों को जमानत दी गई है उन्हें 48 घंटे की अवधि के भीतर जेल से रिहा किया जा सके।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति अमित महाजन की खंडपीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां किसी कैदी को अंतिम संस्कार या शादी में शामिल होने जैसी अनिवार्यताओं के कारण रिहा किया जा रहा है, तो ऐसे मामलों में समय सीमा को और भी कम करना होगा।
अदालत कैदियों की रिहाई के लिए जेल अधिकारियों द्वारा जमानत बॉण्ड स्वीकार करने में कथित देरी को लेकर शुरू किए गए एक मामले की सुनवाई कर रही थी।
अदालत ने दिल्ली सरकार के वकील से निर्देश लेने और 10 दिनों के भीतर एक नया हलफनामा दाखिल करने को कहा।
दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि किसी कैदी की रिहाई में जमानतदार के विवरण के पुलिस सत्यापन में देरी हो सकती है और इसके लिए समय सीमा निर्धारित करने के लिए पहले से ही एक पुलिस परिपत्र मौजूद है।
अदालत ने टिप्पणी की कि अधिकांश कैदी गरीब हैं जिनका प्रतिनिधित्व विधिक सहायता प्रकोष्ठ के वकील करते हैं और जमानत मिलने के बाद उनके लिए सभी से संपर्क करना संभव नहीं है।
अदालत ने कहा, "एक एसओपी बनाएं ताकि जमानत पाए कैदी 48 घंटे के भीतर रिहा हो जाएं...बस इसे ऐसा बनाएं कि व्यक्ति 48 घंटे में रिहा हो जाए।"
इसमें कहा गया है, "अंतिम संस्कार जैसी विशेष आपात स्थितियों के लिए, आपको इसे 5-6 घंटे तक सीमित करना होगा।"
पीठ ने सरकारी वकील से कहा, "जेल अधीक्षक और जेल महानिदेशक से बात करें।"
पिछले महीने, न्यायमूर्ति महाजन ने कैदियों की रिहाई के लिए जेल अधिकारियों द्वारा जमानत बांड स्वीकार करने में देरी पर स्वत: संज्ञान लेते हुए एक मामला शुरू किया था।
मामले की अगली सुनवाई एक अप्रैल को होगी।
भाषा सुरेश