नयी दिल्ली, 24 अप्रैल (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन को कथित तौर पर नजरअंदाज करने को लेकर एक आदेश के खिलाफ पुनर्विचार की मांग करने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दो याचिकाओं पर एजेंसी के जवाब पर प्रतिक्रिया देने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) नेता को समय दिया है।
ईडी की शिकायत पर एक मजिस्ट्रेट अदालत ने केजरीवाल को समन जारी किया था और उनके खिलाफ एक आदेश पारित किया था, जिसको चुनौती देते हुए आप नेता ने विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
ईडी ने मामले में जारी समन से कथित तौर पर बचने के लिए केजरीवाल के खिलाफ मजिस्ट्रेट अदालत में शिकायत की थी।
विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने बुधवार को केजरीवाल की अपील पर ईडी का जवाब मिलने के बाद आप संयोजक को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।
केजरीवाल के वकीलों ने अदालत को बताया कि ईडी मामले में आप नेता को गिरफ्तार कर चुकी है और उन्हें इस बारे में अभी केजरीवाल से कोई निर्देश नहीं मिला इसलिए जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए, जिसके बाद अदालत ने यह आदेश दिया।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि उन्हें ईडी द्वारा दाखिल जवाब पर प्रत्युत्तर दाखिल करना होगा। हालांकि, वे याचिकाकर्ता से निर्देश नहीं ले पाए हैं, जो न्यायिक हिरासत में है। अगली तारीख से पहले प्रत्युत्तर दाखिल किया जाए।’’
अदालत अब 14 मई को याचिका पर सुनवाई करेगी।
भाषा शफीक