तिरुवनंतपुरम, 20 मई (भाषा) केरल सरकार ने सोना और अमेरिकी डॉलर की तस्करी के सिलसिले में केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ आरोपों की जांच कर रहे न्यायिक आयोग के कार्यकाल का मंगलवार को विस्तार कर दिया।


मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की एक बैठक में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) वी के मोहन आयोग का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने का फैसला किया गया।


इस आयोग का गठन 2021 में उन आरोपों की जांच के लिए किया गया था, जिनमें कहा गया था कि केंद्रीय एजेंसियां ​​सोना और अमेरिकी डॉलर की तस्करी के मामलों की ‘‘जांच को पटरी से उतार रही हैं।’’


बयान में कहा गया है कि वी के मोहन आयोग का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। आयोग 2023 में तनूर नौका हादसे के कारणों की भी जांच कर रहा है।


मंत्रिमंडल ने अन्य निर्णयों के अलावा, रूसा (राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान) परियोजना के तहत वायनाड जिले में एक मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना को भी मंजूरी दी।


रूसा एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसकी शुरुआत 2013 में की गई थी और यह राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को समता, पहुंच और उत्कृष्टता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वित्त पोषण के वास्ते मिशन मोड में संचालित होती है।


बयान में कहा गया है कि कॉलेज की स्थापना त्रिशिलरी गांव, मनंतवडी में सामान्य शिक्षा विभाग द्वारा सौंपी गई पांच एकड़ जमीन पर की जाएगी।


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