मुंबई, 17 मई (भाषा) महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की समुद्री अवसंरचना को विकसित करने और जहाज मरम्मत एवं पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए जहाज निर्माण नीति को मंजूरी दी है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।


उन्होंने कहा कि पिछली कैबिनेट बैठक में ‘महाराष्ट्र शिपबिल्डिंग, शिप रिपेयर एंड शिप रिसाइकलिंग फैसिलिटी डेवलपमेंट पॉलिसी 2025’ को मंजूरी दी गई थी और शुक्रवार को एक शासन आदेश (जीआर) जारी किया गया।


अधिकारी ने कहा कि इस निर्णय से जहाज निर्माण, मरम्मत और पुनर्चक्रण उद्योगों को बढ़ावा मिलने और नयी परियोजनाओं में निवेश होने की उम्मीद है।


उन्होंने कहा कि इस कदम से केंद्र सरकार को विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी मदद मिलेगी।


अधिकारी ने बताया कि आर्थिक और औद्योगिक विकास को गति देने में समुद्री क्षेत्र के महत्व को समझते हुए राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में आधारभूत अवसंरचना विकसित करने की जरूरत पर ध्यान दिया है।


सरकार ने राज्य के तटीय क्षेत्रों के निकट छोटे बंदरगाहों को विनियमित और विकसित करने के लिए ‘महाराष्ट्र बंदरगाह विकास धोरण-2023 बनाई हुई है, लेकिन नयी नीति में जहाज निर्माण, मरम्मत और पुनर्चक्रण के लिए विशेष प्रावधान हैं।


भाषा खारी