नयी दिल्ली, आठ मार्च (भाषा) जनजातीय कार्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि कर्नाटक में मैसुरु की एक आदिवासी बस्ती में पहली बार बिजली आपूर्ति शुरू हुई है।
मंत्रालय ने इसका श्रेय ‘पीएम-जनमन’ योजना को दिया, जिसका लक्ष्य देश में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया करना है।
मंत्रालय ने कहा कि बांदीपुर बाघ अभयारण्य के हेदीयाला क्षेत्र की सीमा पर स्थित बस्ती को हाल में चामुंडेश्वरी विद्युत आपूर्ति निगम के ग्रिड से जोड़ा गया है।
इसने एक बयान में कहा कि आसपास के गांवों में पहले से बिजली की आपूर्ति हो रही थी, जबकि इस आदिवासी बस्ती का एक हिस्सा बिना बिजली के था।
मंत्रालय ने कहा कि वहां बिजली आपूर्ति मुहैया करने में 75 वर्ष लगे।
ग्राम पंचायत के सदस्य मुजीब ने कहा कि 20 परिवार पीढ़ियों से बिना बिजली के रह रहे थे।
उन्होंने कहा कि उनके लिए आवास 15-20 साल पहले निर्मित किये गए थे, लेकिन किसी कारणवश बिजली आपूर्ति मुहैया नहीं की गई। उन्होंने कहा कि कई बार अनुरोध करने के बावजूद बिजली के तार नहीं खींचे गए थे।
जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकार द्वारा पिछले साल 29 नवंबर को मंजूर किये गए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के लिए करीब 24,000 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनुसार, भारत में 75 कमजोर जनजातीय समूह हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, इस समूह की कुल आबादी 40 लाख से अधिक है। ओडिशा में इसकी सर्वाधिक आबादी (8.66) लाख है, जिसके बाद मध्य प्रदेश (6.09 लाख) और आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित) में 5.39 लाख आबादी है।
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