कोलकाता, 22 अप्रैल (भाषा) पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के अध्यक्ष सिद्धार्थ मजूमदार ने सोमवार को कहा कि वह 2016 में शिक्षक भर्ती परीक्षा के जरिए हुई सभी नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देंगे।
मजूमदार ने यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘अदालत ने करीब 24,000 नौकरियां रद्द की हैं और हम उच्च न्यायालय का पूरा आदेश पढ़ने के बाद उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे।’’
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार द्वारा संचालित और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में राज्य स्तरीय चयन परीक्षा-2016 (एसएलएसटी) की चयन प्रक्रिया के जरिए हुई सभी नियुक्तियों को रद्द करते हुए सोमवार को इसे ‘‘अमान्य’’ करार दिया।
उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विद्यालय सेवा आयोग (एसएससी) को नयी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश भी दिया।
यह पूछने पर कि फैसले के बाद आयोग कौन-कौन से कदम उठाएगा, इस पर मजूमदार ने कहा, ‘‘हम 300 पृष्ठों के आदेश को पढ़ेंगे...चर्चा करेंगे और उसके कानूनी पहलुओं पर गौर करेंगे।’’
वहीं, पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष रामानुज गांगुली ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही कह चुकी है कि वह फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय जाएगी।
गांगुली ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘हालांकि, मेरा माननीय न्यायपालिका से एक प्रश्न है। क्या केंद्रीय एजेंसियों को सभी उम्मीदवारों से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करने का मौका मिला?’’
साथ ही बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका और न्याय वितरण प्रणाली पर पूरा भरोसा है।
भाषा शफीक