बेंगलुरु, 22 अप्रैल (भाषा) कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्य को सूखा प्रबंधन कोष दिलाने में उच्चतम न्यायालय के ‘हस्तक्षेप’ की सोमवार को प्रशंसा की। उन्होंने इसे राज्य की जनता के लिए राहत और न्याय सुनिश्चित करने की लड़ाई में अपनी सरकार की जीत करार दिया।
इससे पहले सोमवार को ही केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि निर्वाचन आयोग ने उसे सूखा प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता के संबंध में कर्नाटक द्वारा उठाये गए मुद्दों का समाधान करने की मंजूरी दे दी है।
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ सूखा प्रबंधन के लिए राज्य को राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) से वित्तीय सहायता जारी करने का निर्देश देने संबंधी कर्नाटक सरकार की एक याचिका पर सुनवाई कर रही है।
केंद्र की ओर से न्यायालय में पेश हुए अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने कहा, ‘‘निर्वाचन आयोग ने सरकार को इस मुद्दे का समाधान करने की मंजूरी दे दी है। मुझे लगता है कि इसे तेजी से किया जाना चाहिए।’’ उन्होंने कहा कि पीठ इस मामले पर अगले सप्ताह सुनवाई कर सकती है।
पीठ ने विषय को स्थगित करते हुए कहा, ‘‘इसे सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए...हमारा एक संघीय ढांचा है।’’
इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सिद्धरमैया ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा, ‘‘माननीय उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप के लिए धन्यवाद। कर्नाटक के किसानों को सूखा राहत राशि देने में देरी करने वाली केंद्र सरकार इस हफ्ते फैसला लेने को राजी हो गयी है।’’
उन्होंने कहा कि कर्नाटक को सूखा राहत कोष के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ अदालत में रिट याचिका दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उसने सितंबर 2023 में सौंपे गए राज्य के ज्ञापन पर कोई निर्णय नहीं लिया था।
सिद्धरमैया ने कहा,‘‘कर्नाटक के लोगों के लिए न्याय और राहत सुनिश्चित करने की हमारी लंबी लड़ाई में यह मील का पत्थर और सफलता है।’’
भाषा धीरज