बेंगलुरु, 22 अप्रैल (भाषा) जनता दल (सेक्युलर) ने सोमवार को निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया कि वह कांग्रेस को गारंटी कार्ड प्रसारित और वितरित करने से रोके। जद(एस) ने निर्वाचन आयोग को लिखे अपने पत्र में आरोप लगाया कि इन गारंटी का मकसद लोकसभा चुनाव में चुनावी रिश्वतखोरी को बढ़ावा देना और मतदाताओं को प्रलोभन देना है।
निर्वाचन आयोग को लिखे एक पत्र में जद (एस) के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए न्याय पत्र शीर्षक के तहत एक घोषणा पत्र प्रकाशित और जारी किया है जो पांच न्याय पर केंद्रित है और इसमें 25 गारंटी के तहत युवाओं, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और सामाजिक न्याय को कवर किया गया है।
पत्र में आरोप लगाया गया है कि ‘‘उपरोक्त वर्गीकरण के तहत कांग्रेस ने विभिन्न वादों और आश्वासनों की घोषणा करके समाज के विभिन्न समूहों तक पहुंचने की कोशिश की है जो प्रलोभन और लालच देने के समान है और इसके परिणामस्वरूप न केवल संबंधित वादों को लागू नहीं किया जा सकता बल्कि राज्य और केंद्र के सरकारी खजाने के लिए भी यह भारी बोझ है।’’
पत्र में यह भी आरोप लगाया गया कि उन 25 गारंटी में से छह का मतदाताओं के दिमाग पर सीधा प्रभाव और परिणाम होता है और ये ‘भ्रष्ट चुनावी कदाचार’ और ‘मतदाताओं को प्रलोभन’ देने के समान हैं।
क्षेत्रीय पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस एक कदम आगे बढ़ गई है क्योंकि पूरे भारत में घरों में वितरित किए जा रहे गारंटी कार्ड पर प्रमुख कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और एम मल्लिकार्जुन खरगे के वचनदाता के रूप में हस्ताक्षर हैं।
जद (एस) ने आरोप लगाया, ‘‘मतदाताओं को दिया गया यह प्रलोभन आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत विभिन्न प्रावधानों का भी उल्लंघन है।’’
पार्टी ने चुनाव निकाय से कांग्रेस को घर-घर इन गारंटी कार्ड का वितरण करने से रोकने के लिए त्वरित और कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके।
भाषा संतोष