नयी दिल्ली, 22 अप्रैल (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध सेंट स्टीफंस कॉलेज को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक अल्पसंख्यक छात्रों के लिए साक्षात्कार आयोजित करने की अनुमति दी। अदालत के फैसले के मुताबिक छात्रों को मूल्यांकन साक्षात्कार के 15 प्रतिशत भारांक और सीयूईटी अंक के 85 प्रतिशत भारांक के आधार पर किया जाएगा।
उच्च न्यायालय ने हालांकि कहा कि गैर-अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को कॉलेज में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोई साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा और उनका प्रवेश पूरी तरह से संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी)में मिले अंकों पर होगा । सीयूईटी का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) करती है।
न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) यह सुनिश्चित करेगा कि कॉलेज में स्नातकोत्तर (पीजी) सीटों का आवंटन असंगत न हो।
अदालत ने कहा, ‘‘अन्य पहलुओं के अलावा, डीयू आवंटित की जाने वाली पीजी सीट की संख्या निर्धारित करने के लिए संबंधित कॉलेज के पास उपलब्ध बुनियादी ढांचे और कॉलेज में दाखिला लेने वाले स्नातक (यूजी) पाठ्यक्रम के छात्रों की संख्या पर विचार कर सकता है। हालांकि, ये केवल सुझाव हैं और डीयू इस संबंध में उचित समझे जाने वाले किसी भी वस्तुनिष्ठ मानदंड को अपनाने के लिए स्वतंत्र है।’’
अदालत ने इस तथ्य पर भी संज्ञान लिया कि महाविद्यालयों में पीजी सीट के आवंटन को नियंत्रित करने के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं है और कहा कि ‘‘यह स्वीकार्य स्थिति नहीं है’’।
कॉलेज की शिकायत थी कि डीयू अपने संबद्ध महाविद्यालयों में पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सीट आवंटित करते समय सेंट स्टीफंस कॉलेज को अनुपातहीन रूप से कम संख्या में सीटें आवंटित कर रहा।
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