नयी दिल्ली, 22 अप्रैल (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने संगठित अपराध गिरोह चलाने के तीन आरोपियों को बरी कर दिया जिन पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के कड़े प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए थे। अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस का मामला ‘गलत धारणा’ पर आधारित पाया गया।
अदालत ने कहा कि आरोपियों के इकबालिया बयान, जो मकोका के तहत सबूत के रूप में स्वीकार्य हैं, ने अभियोजन पक्ष के मामले में मदद नहीं की और न ही इससे उनके खिलाफ आरोप साबित हुए।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला आरोपी सतेंदर उर्फ ​​बाबा, अजीत और राहुल के खिलाफ एक मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिन पर एक संगठित अपराध गिरोह चलाने का आरोप था। इनके खिलाफ लगे आरोपों में खुफिया जानकारी एकत्र करना, धमकी देना और हिंसा करना शामिल था।
अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि हत्या के प्रयास, डकैती, आपराधिक धमकी और अवैध हथियार रखने जैसे जघन्य अपराधों में शामिल बाबा के नेतृत्व वाले गिरोह ने ऐसी कुख्यात छवि स्थापित कर ली थी कि लोग उसके नाम का उल्लेख करने मात्र से भयभीत हो जाते थे।
अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार, तीनों आरोपियों पर पूर्व के मामलों में उनके खिलाफ दायर आरोपपत्रों के आधार पर मुकदमा चलाया गया था।
अदालत ने कहा, ‘‘उन (इकबालिया बयान) पर यह कहने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता कि आरोपी व्यक्ति एक अपराध गिरोह के सदस्य थे और संगठित अपराध में शामिल थे।’’
अदालत ने कहा कि यद्यपि मकोका प्रावधानों के तहत एक बयान साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है, लेकिन न्यायिक तकाजे के अनुसार, सजा का आधार बनने के लिए ऐसे बयान को ‘स्वैच्छिक, सच्चा और विश्वसनीय’ होना चाहिए। इसी के साथ अदालत ने आरोपियों को बरी कर दिया।
भाषा संतोष