चेन्नई, 28 अप्रैल (भाषा) तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोमवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों और शिक्षकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महंगाई भत्ते (डीए) में दो प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के अलावा विवाह के लिए अग्रिम भुगतान में कई गुना वृद्धि सहित कई घोषणाएं कीं।


स्टालिन ने राज्य विधानसभा में यह घोषणा करते हुए पेंशनभोगियों को विभिन्न लाभों की भी पेशकश की।


स्टालिन ने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार के महिला और पुरुष कर्मचारियों को ‘विवाह के लिए अग्रिम भुगतान’ के रूप में क्रमशः 10,000 रुपये और 6,000 रुपये दिए जा रहे है जिसे अब कई गुना बढ़ाया जा रहा है और सरकारी कर्मचारियों व शिक्षकों को पांच लाख रुपये दिए जाएंगे।


उन्होंने एक अप्रैल 2025 से डीए में दो प्रतिशत की वृद्धि की भी घोषणा की और कहा कि इससे लगभग 16 लाख कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को लाभ होगा।


मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके लिए सालाना 1,252 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा।


स्टालिन ने सरकारी कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि वे (कर्मचारी) विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और परियोजनाओं को लागू कर रहे हैं, जिनसे लोगों को लाभ होता है।


उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान निलंबित की गई अर्जित अवकाश (ईएल) के बदले नकद लाभ की सुविधा को फिर से शुरू करने की घोषणा की।


एक अक्टूबर 2025 से, नकद लाभ प्राप्त करने के लिए 15 दिनों तक की ईएल का प्रयोग किया जा सकता है। सरकारी कर्मचारियों ने इस सुविधा को इस वर्ष से लागू करने का अनुरोध किया था, जिसके बाद यह कदम उठाया गया।


इस कदम से लगभग आठ लाख सरकारी अधिकारियों और शिक्षकों को लाभ होगा।


मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इसके लिए 3,561 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित करेगी।


स्टालिन ने इसके अलावा त्योहारों, बच्चों और शिक्षा के लिए दी जाने वाली मौजूदा अग्रिम राशि में वृद्धि की घोषणा की।


त्योहारों के लिए अग्रिम राशि को वर्तमान में दिए जा रहे 1,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये किया जाएगा। ठीक इसी तरह, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अग्रिम शिक्षा राशि को बढ़ाकर 1,00,000 रुपये किया जाएगा जबकि कला एवं विज्ञान और पॉलिटेक्निक के लिए राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपये किया जाएगा।


मुख्यमंत्री ने मातृत्व अवकाश वर्तमान नौ महीने से बढ़ाकर एक वर्ष करने की घोषणा की।


उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना, अंशदायी पेंशन योजना और एकीकृत पेंशन योजना का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी तथा समिति सितंबर के अंत तक सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।


स्टालिन ने जिन नौ कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है उनसे सरकार को लगभग 5,000 करोड़ रुपये का कुल अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय बोझ उठाना पड़ेगा।


स्टालिन ने कहा कि द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) सरकार सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा और उनका कल्याण सुनिश्चित करना जारी रखेगी।


भाषा जितेंद्र