गांधीनगर, छह मई (भाषा) गुजरात के राजस्व विभाग ने बुधवार को कहा कि वह प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने और जटिल कानूनों को सरल बनाने के लिए ''एक राज्य, एक अधिनियम, एक नियम'' की अवधारणा को लागू करने की दिशा में काम कर रहा है।

राज्य के अधिकारियों ने बताया कि राजस्व विभाग के चिंतन शिविर के तहत भूमि सुधार और कानूनी सरलीकरण पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए ''एक राज्य, एक अधिनियम, एक नियम'' पर चर्चा के लिए विशेष सत्र आयोजित किया गया।

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार को राजस्व विभाग के तीन दिवसीय चिंतन शिविर का उद्घाटन किया। सत्र के दूसरे दिन, बुधवार को, सी एल मीना समिति और जे के आस्तिक समिति की सिफारिशों के आधार पर राजस्व कानूनों को सरल बनाने पर चर्चा हुई।

राजस्व विभाग ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि वह ''एक राज्य, एक अधिनियम, एक नियम'' को लागू करने की दिशा में काम कर रहा है।

इससे पहले, सरकार ने राजस्व कानूनों को सरल बनाने के लिए उपायों का सुझाव देने की खातिर दो समितियों का गठन किया था। दोनों समितियों ने गहन अध्ययन के बाद सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी। विशेष सत्र के दौरान, अधिकारियों ने इन सिफारिशों पर विस्तृत चर्चा की।

भाषा अविनाश आशीष

आशीष



0705 0048 गांधीनगर