नयी दिल्ली, 21 अप्रैल (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों (केंद्र शासित प्रदेशों में) के सदस्य सचिवों को हलफनामा दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया है कि राज्य बोर्डों में बड़ी संख्या में स्वीकृत पद खाली क्यों पड़े हैं?
अधिकरण राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों के बुनियादी ढांचे, संसाधनों और क्षमता से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रहा था। अधिकरण ने माना कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का कार्य कई कारणों से प्रभावित हो रहा है, जिसमें स्वीकृत पदों पर कर्मियों की कमी और विशेष रूप से तकनीकी पदों पर रिक्तियों की उच्च संख्या शामिल है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने पूर्व में दिये गये एक आदेश के बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की एक रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए कहा कि यह 'बहुत गंभीर स्थिति' दर्शाता है।
पीठ ने कहा, ''हमने पाया है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों में स्वीकृत पदों पर नियुक्तियां नहीं हुई है और कई सारे पद खाली पड़े हैं, जो पर्यावरणीय मुद्दों पर राज्य स्तर के नियामक तंत्र को प्रभावित कर रहा है।''
पीठ में न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल भी शामिल थे।
रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए अधिकरण ने कहा, ''लगभग 50 प्रतिशत पद खाली हैं। अधिकतम पद बिहार, झारखंड और केंद्र शासित प्रदेश दमन-दीव में खाली पड़े हैं। इतनी भारी संख्या में रिक्तियां अधिनियमों और नियमों के अनुचित कार्यान्वयन के प्रमुख कारणों में से एक है।''
भाषा जितेंद्र