नयी दिल्ली, 21 अप्रैल (भाषा) विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की वार्षिक बैठकें जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए जरूरी खरबों डॉलर जुटाने की ठोस योजना के बिना खत्म हो गईं।
इस साल अजरबैजान में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (सीओपी29) में सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य (एनसीक्यूजी) या नए जलवायु वित्त लक्ष्य पर चर्चा होनी है।
एनसीक्यूजी वह नयी राशि है, जिसे विकसित देशों को 2025 से हर साल विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई का समर्थन करने के लिए जुटाना होगा।
अमीर देशों से उम्मीद की जा रही है कि वे 2020 से हर साल 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक जुटाएंगे, लेकिन वे बार-बार विफल रहे।
हाल ही में हुए एक विश्लेषण से पता चला है कि विकासशील देशों में वित्तीय प्रवाह 2023 में नकारात्मक हो गया। इसका मतलब है कि इन देशों को बाहरी वित्तपोषण से मिलने वाली राशि से अधिक भुगतान कर्ज चुकाने के लिए करना पड़ रहा है।
विश्व बैंक और आईएमएफ की शनिवार को समाप्त हुई वसंत बैठकों के दौरान जी7 और जी20 के वित्त मंत्रियों के बीच जलवायु और विकास उद्देश्यों के लिए विकासशील देशों को वित्त मुहैया कराने पर चर्चा हुई।
बीस संवेदनशील देशों के समूह (वी20) ने जलवायु के प्रति संवेदनशील देशों के लिए रियायती वित्त बढ़ाने का आह्वान किया।
विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने उम्मीद जताई कि दानदाता अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) के माध्यम से सबसे गरीब देशों को अतिरिक्त 100 अरब डॉलर की सहायता का इंतजाम कर सकते हैं।
आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था ने 2020 से 3,300 अरब डॉलर खो दिए हैं। उन्होंने कहा कि सबसे गरीब देश अपने बजट का 14 प्रतिशत से अधिक ऋण भुगतान पर खर्च करते हैं और ब्याज दरों में बढ़ोतरी से यह राशि बढ़ जाती है।
भाषा