नयी दिल्ली, आठ अप्रैल (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने देश भर की विभिन्न जेलों में कैदियों को हो रही कठिनाइयों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है।


आयोग ने एक बयान में कहा कि इन समस्याओं में जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों का होना, बुनियादी सुविधाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव शामिल है।


इसने कहा, “देश भर की विभिन्न जेलों का दौरा करने के बाद तैयार रिपोर्ट और शिकायतों के माध्यम से इन मुद्दों को आयोग के संज्ञान में लाया गया है।”


बयान के मुताबिक, आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी कर उनसे चार सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है, जिसमें विभिन्न विवरण शामिल होने चाहिए।


इसमें कहा गया कि रिपोर्ट में मांगे गए विवरण में राज्य की जेलों में बंद महिला कैदियों की संख्या, उन महिला कैदियों की संख्या, जिनके बच्चे उनके साथ जेल में बंद हैं, उन महिला कैदियों की संख्या जो दोषी व विचाराधीन कैदी हैं, और एक साल से अधिक समय से जेल में बंद महिला विचाराधीन कैदियों तथा पुरुष विचाराधीन कैदियों का ब्योरा शामिल है।


बयान के मुताबिक, कुछ अन्य चिंताओं में महिला कैदियों के सम्मान व सुरक्षा के अधिकारों का उल्लंघन, उनके खिलाफ बढ़ती हिंसा के कारण मानसिक तनाव, पर्याप्त शौचालयों, सैनिटरी नैपकिन और स्वच्छ पेयजल सुविधाओं के बिना अस्वच्छ स्थितियां शामिल हैं।


भाषा जितेंद्र