काठमांडू, सात अप्रैल (भाषा) भारत के उच्चतम न्यायालय और नेपाल की शीर्ष अदालत ने दोनों देशों के बीच न्यायिक सहयोग को विकसित करने, बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए सोमवार को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।


भारतीय दूतावास के सूत्रों के अनुसार, भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, नेपाल के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश मान सिंह राउत और विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।


भारतीय दूतावास के सूत्रों ने यहां बताया कि समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों के बीच मजबूत न्यायिक सहयोग को और मजबूती देने के लिए एक संस्थागत ढांचा प्रदान करता है, जिसमें प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, नियमित आदान-प्रदान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के क्षेत्र शामिल हैं।


सूत्रों ने कहा, “दोनों देशों और उनके लोगों के बीच विद्यमान सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंधों से प्रेरित होकर, समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों देशों की न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को विकसित करना, बढ़ावा देना और मजबूत करना है।”


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