नयी दिल्ली, सात अप्रैल (भाषा) दिल्ली के महापौर महेश कुमार और सदन के नेता मुकेश गोयल ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) आयुक्त द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपयोगकर्ता शुल्क को गृह कर बिल के साथ जोड़ने के कदम का सोमवार को विरोध किया। उन्होंने इस "अनुचित" और "जनविरोधी" शुल्क को तत्काल वापस लेने की मांग की।


दोनों नेताओं ने इस मामले पर आयुक्त को पत्र लिखा है और संकेत दिया है कि कानूनी विकल्प तलाशे जा रहे हैं।


मामले को स्पष्ट करते हुए एमसीडी के आयुक्त अश्विनी कुमार ने कहा कि दिल्ली सरकार ने तत्कालीन तीनों निगमों के लिए एक जनवरी 2018 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपनियम 2017 को अधिसूचित किया था।


आयुक्त ने एक बयान में कहा, "उक्त उपनियमों के अनुसार, कचरा संग्रहण, परिवहन और ठोस अपशिष्ट के निपटान से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र किया जाना है। यह शुल्क सभी तीन पूर्ववर्ती निगमों में एक समान था और वर्तमान में इसे लागू किया जा रहा है।"


इसमें यह भी कहा गया है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के कार्यान्वयन की निगरानी "उच्चतम न्यायालय द्वारा की जा रही है।"


यहां संवाददाता सम्मेलन में महापौर ने दावा किया कि एमसीडी वादे के मुताबिक, घरों से कचरा संग्रहण सेवाएं प्रदान करने में विफल रही है, जबकि निवासियों पर पहले से ही उच्च करों का बोझ है।


मुकेश कुमार ने कहा, "आयुक्त ने संपत्ति कर के साथ उपयोगकर्ता शुल्क भी जोड़ दिया है, जो पूरी तरह से गलत है। हम इस फैसले का कड़ा विरोध करते हैं। इस तरह के प्रस्ताव को पहले सदन में चर्चा और मंजूरी के लिए रखा जाना चाहिए था।"


उन्होंने कहा, "एक अप्रैल से शुरू होने वाला यह शुल्क दिल्ली के लिए उपयुक्त नहीं हैं और जनहित के खिलाफ हैं। जब हमारी पार्टी (आप) विपक्ष में थी, तो हम शुरू से ही इस प्रस्ताव के खिलाफ थे।"


इसी तरह की भावनाओं को व्यक्त करते हुए सदन के नेता गोयल ने कहा कि इस कदम से निवासियों में बैचेनी फैल गई है, तथा कई लोगों ने ऑनलाइन संपत्ति कर भुगतान प्रणाली में अचानक शुल्क जोड़ दिए जाने की शिकायत की है।


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