नयी दिल्ली, चार अप्रैल (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीएनआईडीए) को पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन कर किये जा रहे निर्माण या परियोजनाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।


एनजीटी एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें आरोप लगाया गया था कि पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन करते हुए ग्रेटर नोएडा और नोएडा में मकानों, दुकानों और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा है।


एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने 27 मार्च को दिये आदेश में कहा कि पिछले साल दिसंबर में पारित अपने अंतरिम आदेश में अधिकरण ने संबंधित प्राधिकारियों को अनिवार्य पर्यावरण मंजूरी नहीं लेने वाले निर्माण कार्यों को रोकने का निर्देश दिया था।


पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल भी शामिल थे। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील आकाश वशिष्ठ की इस दलील पर संज्ञान लिया कि निर्देश के बावजूद ग्रेटर नोएडा में कई अवैध निर्माण अब भी जारी हैं।


यह याचिका भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और पूर्व नगर पार्षद राजेंद्र त्यागी ने दायर की है। उन्होंने दावा किया है कि ग्रेटर नोएडा के 56 और नोएडा के 18 गांवों में वायु और जल कानूनों के प्रावधानों का पूरी तरह उल्लंघन कर अवैध या अनाधिकृत कॉलोनियां और टाउनशिप बनाई जा रही हैं।


भाषा धीरज