नयी दिल्ली, दो अप्रैल (भाषा) शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (एएसडी) से पीड़ित बच्चों को प्रखंड संसाधन केंद्रों (बीआरसी) के माध्यम से आवश्यक चिकित्सा सेवाएं, विशेष हस्तक्षेप और शिक्षण सहायता मिले, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें।


केन्द्र प्रायोजित योजना ‘समग्र शिक्षा’ के तहत समर्थित बीआरसी, समर्पित केन्द्रों के रूप में कार्य करते हैं। ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीएसडब्ल्यूएन) की शारीरिक, संज्ञानात्मक और संचार संबंधी आवश्यकताओं के समर्थन के लिए आवश्यक चिकित्सा-आधारित हस्तक्षेप प्रदान करते हैं।


मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘बीआरसी में प्रशिक्षित व्यक्ति, विशेष शिक्षक और चिकित्सक कार्यरत होते हैं, जो बच्चों के लिए व्यक्तिगत हस्तक्षेप योजनाएं बनाने के लिए माता-पिता, शिक्षकों और देखभाल करने वालों के साथ मिलकर काम करते हैं।’’


इसमें कहा गया है कि, ‘‘ये केंद्र समावेशी शिक्षा के लिए समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के वास्ते नियमित जांच शिविर, अभिभावक परामर्श सत्र, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और सहायक उपकरण, उपयुक्त शिक्षण सामग्री (टीएलएम) और सहायक उपकरण मुहैया कराते हैं।’’


भाषा अमित