नयी दिल्ली, दो अप्रैल (भाषा) सार्वजनिक खरीद मंच जीईएम ने अपने मंच के जरिये 2024-25 के दौरान सरकारी संगठनों को 10 लाख से अधिक कार्यबल उपलब्ध कराये और नियुक्ति प्रक्रिया को सरल बनाया है।


जीईएम (सरकारी ई-मार्केटप्लेस) की श्रमबल आउटसोर्सिंग सरकारी खरीदारों को ‘आउटसोर्स’ कार्यबल को काम पर रखने के लिए एक सहज समाधान प्रदान करती है।


वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि मंच पर 33,000 से अधिक सेवा प्रदाता खरीदारों को न्यूनतम मजदूरी और निश्चित पारिश्रमिक सहित विविध मानदंडों के आधार पर कार्यबल को शामिल करने को सुगम बनाते हैं।


सुरक्षा कर्मियों, बागवानी कर्मचारियों, मल्टी-टास्किंग स्टाफ, डाटा एंट्री ऑपरेटर और इकाइयों के प्रबंधन से जुड़े पेशेवरों जैसी विभिन्न कुशल और अकुशल भूमिकाओं के लिए लोगों को पोर्टल के माध्यम से काम पर रखा जा सकता है।


बयान के अनुसार, ‘‘जीईएम ने 2024-25 में सरकारी संगठनों द्वारा 10 लाख से अधिक कार्यबल संसाधनों को काम पर रखने की सुविधा प्रदान करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।’’


जीईएम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अजय भादू ने कहा, ‘‘हमारी श्रमबल आउटसोर्सिंग सेवा न केवल सरकारी संगठनों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया को सरल बनाती है, बल्कि हमारे व्यापक सेवा स्तर समझौते के माध्यम से सख्त श्रम अनुपालन भी सुनिश्चित करती है।’’


जीईएम पोर्टल 2016 में स्थापित किया गया था। यह पोर्टल सरकारी खरीदारों को लागत प्रभावी दरों पर सार्वजनिक खरीद करने के लिए मंच प्रदान करता है।


मंच ने 2019-20 में एक अलग खंड के रूप में सेवाओं को शामिल करने के लिए विस्तार किया। शुरुआत में श्रमबल नियुक्ति, कैब हायरिंग, सुरक्षा सेवाएं और सफाई और स्वच्छता सेवाएं जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान की गयीं।


पिछले पांच साल में, जीईएम ने अपने पोर्टफोलियो का विस्तार 330 से अधिक सेवाओं तक किया है। इसमें ड्रोन सेवाएं, क्लाउड सेवाएं और साइबर सुरक्षा सेवाएं आदि शामिल हैं।


भाषा रमण