जयपुर, 21 मार्च (भाषा) राजस्थान के उद्योग राज्य मंत्री केके विश्नोई ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि इस वर्ष बजट में 75 हजार किसानों को 30 हजार किलोमीटर तारबंदी के लिए 324 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है।


उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसान के हित के लिए समर्पित है। उन्होंने आश्वस्त किया कि तारबंदी हेतु सामूहिक आवेदन के लिए न्यूनतम पांच हेक्टेयर भूमि की अनिवार्यता को कम कर 2.5 हेक्टेयर करने के संबंध में समीक्षा करवाकर किसानों के हित में निर्णय किया जाएगा।


मंत्री प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का कृषि मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में 50 हजार किसानों को 20 हजार किलोमीटर में तारबंदी के लिए 216.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।


इससे पहले विधायक कैलाशचन्द्र मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उद्योग राज्य मंत्री ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र गढ़ी में वर्ष 2023-24 में तारबंदी हेतु 467 आवेदन मिले जिनमें से 177 आवेदन स्वीकृत किये गये, 290 आवेदन योजना के दिशा- निर्देशानुसार कृषकों के पात्र नहीं होने से निरस्ती किये गए।


भाषा पृथ्वी