जयपुर, 21 मार्च (भाषा) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि गत कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2022-2023 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक लाभ लेने की नीयत से 36 बोर्ड एवं आयोगों के गठन की घोषणा की।


उन्होंने कहा, ‘‘पूर्ववर्ती सरकार ने चुनाव से ठीक पहले वर्ष 2022-2023 में राजनीतिक लाभ लेने की मंशा से 36 बोर्ड और आयोगों के गठन की घोषणा की। इनमें से केवल 17 बोर्ड और आयोगों में ही आनन-फानन में पदाधिकारी मनोनीत किए गए, शेष में अभी तक बाकी हैं। उन्होंने कहा कि 26 बोर्डों का गठन तो चुनाव से ठीक छह माह पहले ही किया था।’’


गहलोत ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि मौजूदा राज्य सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग एवं देवनारायण बोर्ड में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति प्रदान की हुई है तथा शेष बोर्ड आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है।


प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग एवं देवनारायण बोर्ड में विभाग द्वारा बजट आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया गया है।


भाषा पृथ्वी