शिमला, 20 मार्च (भाषा) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से राज्य को 2025-26 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का दो प्रतिशत अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति देने का अनुरोध किया है।


सुक्खू ने बृहस्पतिवार को नयी दिल्ली में वित्त मंत्री से मुलाकात की।


इस बैठक के दौरान सुक्खू ने राजस्व घाटा अनुदान को कम करने का मुद्दा उठात् हुए कहा कि राज्य सरकार ने अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए कई कदम उठाए हैं। हालांकि, ये वित्त वर्ष 2025-26 के बजटीय दायित्वों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं।


यहां जारी बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बैठक में ऊंची लागत वाले निर्माण के कारण अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत का मुद्दा उठाया।


मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री से हिमाचल प्रदेश पर बाहरी सहायता प्राप्त करने के लिए व्यय विभाग द्वारा लगाई गई सीमा की समीक्षा करने और स्थिति को बहाल करने का आग्रह किया क्योंकि इसने राज्य की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और कई परियोजनाएं रुकी हुई हैं।


बयान के मुताबिक, सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के पुनर्निर्माण और पुनर्वास प्रस्ताव के लिए विश्व बैंक से बहुपक्षीय वित्तपोषण के लिए एक नई व्यवस्था के तहत विचार करने का अनुरोध किया। यह मंत्रालय द्वारा लगाई गई सीमा से अधिक है।


बयान में कहा गया है कि सीतारमण ने मुख्यमंत्री द्वारा रखी गई मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भरोसा दिलाया।





भाषा अजय अजय