जम्मू, 20 मार्च (भाषा) जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक वेतनभोगियों के नियमितीकरण के मुद्दे को हल करने के लिए एक पैनल गठित किया गया है जो छह महीने के भीतर सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपेगा।


मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकॉ) सरकार जम्मू-कश्मीर में सरकारी सेवाओं में खाली पदों को भरने के लिए तेजी से भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।


विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक सतीश शर्मा के एक सवाल के जवाब में अब्दुल्ला ने कहा, "पिछली बार विधानसभा में एक समिति की घोषणा की गई थी और इसके गठन के लिए औपचारिक आदेश जारी किया गया था। यह समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई है जो इस मुद्दे की जांच करेगी।"


उन्होंने बताया कि इस समिति को छह महीने का समय दिया गया है और सिफारिशें मिलने के बाद सरकार इस पर कार्रवाई करेगी।


मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने अपनी भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी है और पिछले दो वर्षों में 15,000 से अधिक रिक्तियां भरी गई हैं।


उन्होंने बताया, "पिछले दो वर्षों में जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) को 13,466 गैर-राजपत्रित (नॉन-गजेटेड) पदों के लिए अधिसूचित किया गया जिनमें से 9,351 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसी तरह, जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग (जेकेपीएससी) को भेजी गई 2,390 राजपत्रित (गजेटेड) रिक्तियों में से 2,175 पद भरे जा चुके हैं।"


सरकार ने 10,757 बहु-कार्य सेवा (एमटीएस) पदों की पहचान की है, जिनकी समीक्षा वित्त विभाग द्वारा की जा रही है। ये पद जल्द ही भर्ती एजेंसियों को भेजे जाएंगे। इसके अलावा, 6,000 पद पहले ही भर्ती के लिए तैयार हैं।


तेजी से नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने वेतन स्तर 5 (₹29,200-92,300) तक के सभी पदों के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है। इसके अलावा, 14 फरवरी के एक आदेश के तहत जूनियर इंजीनियर और नायब तहसीलदार जैसे स्तर 6 के पदों के लिए भी साक्षात्कार की आवश्यकता हटा दी गई है।


मुख्यमंत्री ने कहा, "भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए 22 नवंबर 2022 को भर्ती नियमों में संशोधन किया गया था। अब कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी और जहां संभव हो, एक ही परीक्षा कई पदों के लिए मान्य होगी।"


मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि सरकार तेजी से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने, निष्पक्षता सुनिश्चित करने और जम्मू-कश्मीर में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।


भाषा राखी