नयी दिल्ली, 17 मार्च (भाषा) राज्यसभा की सदस्य फौजिया खान ने सोमवार को स्कूल बसों और वैन से जुड़ी दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की और सरकार से सभी राज्यों में समान सुरक्षा नियम स्थापित करने के लिए एक राष्ट्रीय स्कूल परिवहन नीति बनाने का आग्रह किया।


उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद चंद्र पवार) की फौजिया खान ने स्कूली बच्चों को ले जाने वाले वाहनों में सुरक्षा उपायों की कमी को रेखांकित करने के लिए एक अध्ययन का हवाला दिया।


उन्होंने कहा कि भारतीय कानून में स्कूल बसों में सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ राज्यों ने स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य किए हैं, लेकिन यह व्यवस्था सभी राज्यों में लागू नहीं हैं।


उन्होंने कहा, ‘‘वैश्विक स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की उच्चतम दर वाले देशों में से एक होने के बावजूद भारत में स्कूल परिवहन सुरक्षा पर एक समान व्यापक राष्ट्रीय नीति नहीं है।’’


खान ने कहा कि कुछ राज्यों ने बसों और वैन सहित स्कूल वाहनों के लिए मानक नीतियां शुरू की हैं, लेकिन वे बड़े पैमाने पर कागजी ही साबित हुई हैं।


उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त, बच्चों को ले जाने वाले ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा के लिए विनियमन और सुरक्षा उपायों की कमी है।


उन्होंने कहा, ‘‘इन मुद्दों को हल करने के लिए, मैं सरकार से सभी राज्यों में समान सुरक्षा नियमों को स्थापित करने के लिए एक राष्ट्रीय स्कूल परिवहन नीति विकसित करने का आग्रह करती हूं।’’


खान ने कहा, ‘‘इस नीति में सीट बेल्ट, सीसीटीवी और जीपीएस (स्कूल परिवहन वाहनों में) अनिवार्य होना चाहिए। नियमों को निजी स्कूलों और ऑटो, वैन और रिक्शा जैसे परिवहन विकल्पों तक विस्तारित किया जाना चाहिए ताकि सुरक्षा मानकों का एक परिभाषित मानदंड लागू हो।’’


वरिष्ठ सदस्य ने गति सीमा और भीड़भाड़ पर मौजूदा स्कूल परिवहन दिशानिर्देशों को लागू करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।


उन्होंने कहा कि सभी स्कूल वाहनों के लिए सुरक्षा उपकरण आवश्यकताओं पर जोर दिया जाना चाहिए और साथ ही नियमित रूप से सुरक्षा संबंधी जांच होनी चाहिए।


खान ने कहा कि इसके अलावा, स्कूलों को एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र लागू करना चाहिए और स्कूल वाहन चालकों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।


भाषा ब्रजेन्द ब्रजेन्द्र