देहरादून, 11 मार्च (भाषा) उत्तराखंड में ‘डायलिसिस’ केंद्रों को अटल आयुष्मान योजना के तहत उनकी सेवाओं के लिए अब शत-प्रतिशत मेडिकल खर्च वापस मिलेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
उच्चतर शिक्षा सचिव शैलश बगौली ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
अबतक, सरकारी अस्पतालों के डायलिसिस केंद्रों में इस योजना के तहत मेडिकल खर्च वापस प्राप्त होने की सीमा 50 प्रतिशत थी।
बगौली ने कहा कि मंत्रिमंडल ने पीएचडी या शोध करने के लिए पंजीकृत 50 छात्रों को 5,000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है।
मंत्रिमंडल ने प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीएड डिग्री की अनिवार्य पात्रता मानदंड को खत्म करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
इसने सार्वजनिक-निजी भागीदारी के जरिये देहरादून के हर्रावाला में 300 बिस्तरों वाले एक कैंसर अस्पताल के संचालन की भी मंजूरी दे दी।
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