नयी दिल्ली, 11 अप्रैल (भाषा) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने उपभोक्ता विवाद मामलों की सुनवाई 15 अप्रैल से परीक्षण आधार पर हाइब्रिड माध्यम में करने का निर्णय लिया है।
एनसीडीआरसी ने 10 अप्रैल को जारी अपनी नवीनतम निर्देशिका में कहा कि राष्ट्रीय आयोग अपने परिसर से मामलों की हाइब्रिड मोड सुनवाई (मौजूद रहकर/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) करेगा।
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया कि यह उपभोक्ता मामलों के समाधान के अनुभव को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
वकील और पक्षकारों की सुविधा के लिए सभी पीठों के लिए वीसी/मौजूद रहकर सुनवाई के लिंक एनसीडीआरसी वाद सूची पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
आयोग ने कहा, “इसलिए, राष्ट्रीय आयोग द्वारा वकील/पक्षों को वीसी लिंक भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।”
इसमें कहा गया है कि वकील और पक्षकारों के पास न्यूनतम दो मेगावाट प्रति सेकेंड (एमबीपीएस) का इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए।
मामले के वकील और व्यक्तिगत रूप से पेश होने वाले पक्ष ऑनलाइन डिस्प्ले बोर्ड देखकर अपने मामले के आइटम नंबर पर संबंधित पीठ की वीसी/हाइब्रिड सुनवाई में शामिल हो सकते हैं।
भाषा अनुराग