(फाइल फोटो के साथ)


अगरतला, 13 मार्च (भाषा) त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बृहस्पतिवार को कहा कि मौजूदा सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करके महिलाओं को सशक्त करने का काम कर रही है।


मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर सप्ताह भर चले समारोह के समापन पर रवींद्र भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार ने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।


उन्होंने कहा, ‘‘महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों की संख्या वित्त वर्ष 2016-17 के 4,000 से बढ़कर अब 53,663 हो गई है। स्वयं सहायता समूह के तहत कुल 4.84 लाख महिलाएं विभिन्न गतिविधियों में जुटी हुई हैं।’’


उन्होंने दावा किया कि स्वयं सहायता समूहों को सशक्त करने के लिए सरकार ने अब तक 746.80 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जिसमें से 32.67 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2017-18 तक खर्च किए गए।


मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों को वितरित ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि को भी रेखांकित किया।


उन्होंने कहा, ‘‘2017-18 तक स्वयं सहायता समूहों को ऋण के रूप में केवल 4.95 करोड़ रुपये प्रदान किए गए थे। यह राशि अब बढ़कर 14.65 करोड़ रुपये हो गई है। वर्तमान में, राज्य में 91,871 ‘लखपति दीदी’ हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ‘ड्रोन दीदी’ बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं और हम भी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं।’’


मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिपरिषद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा द्वारा लड़कियों के लिए घोषित दो योजनाओं को लागू करेगी।


राज्य में भाजपा सरकार के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नौ मार्च को स्वामी विवेकानंद मैदान में आयोजित पार्टी की रैली में नड्डा ने घोषणा की थी कि राज्य सरकार बीपीएल(गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों में जन्म लेने वाली हर बालिका के लिए 18 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले बॉण्ड में 50,000 रुपये का निवेश करेगी।


साहा ने आश्वासन दिया, ‘‘मंत्रिपरिषद जल्द ही इस योजना को मंजूरी देगी।’’


उन्होंने उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण छात्राओं को स्कूटर वितरित करने की योजना को संशोधित करने के निर्णय के बारे में भी बताया।


उन्होंने कहा, ‘‘शुरूआत में हमने वितरण के लिए 100 स्कूटर खरीदे थे, लेकिन बाद में महसूस किया कि केवल राज्य बोर्ड (त्रिपुरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) की छात्राओं तक इस लाभ को सीमित करना अनुचित है। नड्डा जी ने घोषणा की है कि उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होने वाली 140 लड़कियों को यह लाभ मिलेगा, चाहे क्यों न उन्होंने राज्य बोर्ड, सीबीएसई या आईसीएसई के तहत पढ़ाई की हो। हम इसे भी लागू करेंगे।’’


भाषा राजकुमार