ईटानगर, 12 मार्च (भाषा) अरुणाचल प्रदेश के मंत्री न्यातो दुकाम ने मंगलवार को विधानसभा को आश्वासन दिया कि आवश्यक संशोधनों के बाद ‘इलेक्ट्रॉनिक मीडिया’ विज्ञापन नीति छह महीने के भीतर पूरी तरह लागू कर दी जाएगी।


सूचना एवं जनसंपर्क (आईपीआर) मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के विधायक टोको तातुंग के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि नीति को सिद्धांतिक रूप से लागू कर दिया गया है, लेकिन वित्तपोषण का स्वरूप अब भी एक मुद्दा बना हुआ है।


दुकाम ने कहा, ‘‘मौजूदा नीति के अनुसार, आईपीआर निदेशालय को तिमाही आधार पर एक अलग निधि आवंटित की जानी चाहिए, जो नहीं की गई है। समीक्षा प्रक्रिया जारी है और निधि उपलब्ध होते ही इसमें सुधार कर दिए जाएंगे।’’


उन्होंने एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि 2020 से 2024 तक राष्ट्रीय ‘सैटेलाइट चैनल’ सहित ‘इलेक्ट्रॉनिक’ और ‘डिजिटल मीडिया’ विज्ञापनों पर 48 लाख रुपये खर्च किए गए।


इससे पहले, तातुंग ने सवाल उठाते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि 2020 में पेश की गई नीति ‘मीडिया आउटलेट्स’ के तेजी से विकास को विनियमित करेगी और पत्रकारों के काम के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित करके उनका मनोबल बढ़ाएगी।


मंत्री ने कहा, ‘‘उचित वित्तीय सहायता के अभाव में कई पत्रकारों को समाचार कवरेज के लिए परिवहन लागत सहित शुल्क लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस नीति के उचित कार्यान्वयन से पक्षपात को रोकने और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।’’


भाषा यासिर