नयी दिल्ली, 11 मार्च (भाषा) सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर कार्रवाई को ‘‘पहली बार’’ प्राथमिकता दी गई है तथा इन्हें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में एक अध्याय के अंतर्गत रखा गया है।


सदन में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सांसद अनिल बलूनी के प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री बी संजय कुमार ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए मृत्युदंड तक की कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।


कुमार ने कहा, ‘‘18 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में सजा दोषी के शेष जीवन या मृत्यु होने तक आजीवन कारावास है। शादी, नौकरी, पदोन्नति का झूठा वादा करके या पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाने आदि के मामले में एक नया अपराध भी बीएनएस में शामिल किया गया है।’’


बलूनी ने अपने प्रश्न के जरिये यह जानना चाहा था कि क्या ब्रिटिश काल की भारतीय दंड संहिता की जगह नए आपराधिक कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने को प्राथमिकता दी गई है।


मंत्री ने कहा, ‘‘भारतीय न्याय संहिता, 2023 में पहली बार, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध से संबंधित प्रावधानों को प्राथमिकता दी गई है और इन्हें एक अध्याय के अंतर्गत रखा गया है।’’


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