नयी दिल्ली, 11 मार्च (भाषा) लोकसभा ने मंगलवार को वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच, 2021-22 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों और 2025-26 के लिए मणिपुर के संबंध में अनुदान की अनुपूरक मांगों को मंजूरी प्रदान की।


सदन में इन विषयों पर विस्तृत चर्चा होने और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद इन्हें ध्वनिमत से स्वीकृति प्रदान की गई।


चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अनुदान की अनुपूरक मांगों का बड़ा हिस्सा उर्वरक सब्सिडी और एकीकृत पेंशन योजना पर खर्च होगा।


उन्होंने जम्मू-कश्मीर का उल्लेख करते हुए कहा कि इस केंद्रशासित प्रदेश के वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है।


उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर का सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले राकोषीय घाटा 12 प्रतिशत था जो अब घटकर तीन प्रतिशत हो गया है।


सीतारमण ने कहा, ‘‘हम जम्मू-कश्मीर का पूरा सहयोग करते रहेंगे ताकि विकास संबंधी गतिविधियां जारी रहें।’’


उन्होंने कहा, ‘‘हम मणिपुर की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रयास करते रहेंगे।’’


चर्चा के दौरान, कांग्रेस ने मणिपुर में अशांति की स्थिति का जिक्र करते हुए सरकार पर केवल भाषणों और खबरों पर ध्यान देने तथा वास्तविक स्थिति को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया।


वहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मणिपुर को सड़क और रेल संपर्क से जोड़ने का श्रेय नरेन्द्र मोदी सरकार को दिया।


सरकार ने मार्च में समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए 51,462.86 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय करने के लिए सोमवार को संसद से अनुमोदन की मांग की थी।


इस राशि का बड़ा हिस्सा पेंशन और उर्वरक पर सब्सिडी में जाएगा।


सरकार ने 6.78 लाख करोड़ रुपये से अधिक के सकल अतिरिक्त व्यय की मांग की है, जिसमें से 6.27 लाख करोड़ रुपये बचत और प्राप्तियों से लिया जाएगा।


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में वर्ष 2025-26 के लिए मणिपुर का बजट पेश किया था, जिसमें 35,103.90 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान किया गया है।


चालू वित्त वर्ष में राज्य के लिए बजटीय आवंटन 32,656.81 करोड़ रुपये था।


मणिपुर में वर्तमान में राष्ट्रपति शासन लागू है।


कुल प्राप्तियां 35,368.19 करोड़ रुपये होने का अनुमान किया गया है, जो 2024-25 में 32,471.90 करोड़ रुपये थी।


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