कोहिमा, सात मार्च (भाषा) नगालैंड विधानसभा ने केंद्रीय डाक विभाग के तहत ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) पद पर स्थानीय लोगों के न चुने जाने के मुद्दे को विचार के लिए शुक्रवार को सदन की प्रवर समिति के पास भेज दिया।


मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने मंगलवार को एनपीपी विधायक त्सिलहोतुओ रुत्सो द्वारा इस मुद्दे पर चिंता जताए जाने के बाद सदन में बयान देते हुए मामले को प्रवर समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा।


उन्होंने कहा, “जीडीएस के पद के लिए आवेदकों को केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा और भर्ती/चयन उनकी 10वीं कक्षा की योग्यता के आधार पर होगा।”


रियो ने कहा कि जीडीएस को अपनी सेवाएं प्रभावी ढंग से देने के लिए स्थानीय भाषा में पारंगत होना चाहिए।


उन्होंने कहा चूंकि, राज्य ने किसी भी स्थानीय/राज्य भाषा को तीसरी भाषा के रूप में अधिसूचित नहीं किया है, इसलिए स्थानीय भाषाएं नगालैंड में इस पद के लिए चयन मानदंड का हिस्सा नहीं हैं।


रियो ने कहा कि इसलिए यह क्षेत्र भारत भर में अंग्रेजी और हिंदी जानने वाले सभी लोगों के लिए खुला है और वे इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।


उन्होंने कहा, “यहां नियुक्त होने वाले नगालैंड के बाहर के लोग स्थानीय भाषा में बातचीत करने और सेवाएं देने में कठिनाइयों के कारण अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं।”


रियो ने कहा, “इस वजह से नागरिक इन सेवाओं और संभावित रोजगार के अवसरों से भी वंचित हैं। ”


उन्होंने कहा, “यह नागरिकों और विशेष रूप से युवाओं के हित में राज्य के हस्तक्षेप के लिए एक स्पष्ट मामला है।”


रियो ने कहा कि उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि इस मामले को गहन विचार के लिए प्रवर समिति के पास भेजा जाना चाहिए।


विधानसभा अध्यक्ष शारिंगेन लोंगकुमेर ने प्रस्ताव पर सदन की सहमति मांगी और इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया।


भाषा जितेंद्र