नयी दिल्ली, सात मार्च (भाषा) भारत ने शुक्रवार को बांग्लादेश द्वारा कुछ “हिंसक चरमपंथियों” को रिहा करने पर चिंता व्यक्त की और रेखांकित किया कि हिंदुओं व अन्य अल्पसंख्यकों के साथ-साथ उनके धार्मिक संस्थानों की सुरक्षा करना अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी है।


भारत ने कहा कि वह एक “स्थिर, शांतिपूर्ण, समावेशी और प्रगतिशील बांग्लादेश” का समर्थन करता है, जिसमें सभी मुद्दों का समाधान लोकतांत्रिक तरीकों से और समावेशी एवं भागीदारीपूर्ण चुनावों के माध्यम से किया जाएगा।


विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, “हम बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर चिंतित हैं, जो गंभीर अपराधों के लिए सजा पाए हिंसक चरमपंथियों की रिहाई से और भी बदतर हो गई है।”


उन्होंने कहा कि भारत ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ-साथ उनकी संपत्तियों और धार्मिक संस्थानों की सुरक्षा करना अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी है।


उन्होंने कहा, “हालांकि, 5 अगस्त 2024 से 16 फरवरी 2025 तक दर्ज 2374 से अधिक घटनाओं में से केवल 1254 घटनाओं की ही पुलिस द्वारा पुष्टि की गई है। इसके अलावा, इन 1254 घटनाओं में से 98 प्रतिशत को ‘राजनीतिक प्रकृति’ का माना गया।”


उन्होंने कहा, “हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश पूरी तरह से जांच करेगा और हत्या, आगजनी और हिंसा के सभी अपराधियों को बिना किसी भेदभाव के न्याय के कठघरे में लाएगा।”


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