कोच्चि, पांच मार्च (भाषा) उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार से यह पड़ताल करने को कहा कि क्या शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग पर रोक लगाने वाले मौजूदा कानूनों में बदलाव की आवश्यकता है। इसने साथ ही निर्देश दिया कि कॉलेजों में केरल रैगिंग निषेध अधिनियम के अनुसार नियम बनाए जाएं।


मुख्य न्यायाधीश नितिन जामदार और न्यायमूर्ति सी जयचंद्रन की विशेष पीठ ने यह सवाल और निर्देश केरल कानूनी सेवा प्राधिकरण (केएलएसए) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें रैगिंग रोधी कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन और रैगिंग की घटनाओं की निगरानी के लिए एक तंत्र की स्थापना का अनुरोध किया गया है।


पीठ ने राज्य सरकार, पुलिस प्रमुख, केरल विधिज्ञ परिषद और केरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग सहित विभिन्न विभागों को नोटिस जारी कर 19 मार्च को सुनवाई की अगली तारीख पर उपस्थित होने का अनुरोध किया।


इसने राज्य सरकार को हलफनामे के साथ याचिका पर अपना पक्ष दाखिल करने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को मामले में एक पक्ष बनाया जाए।


भाषा नेत्रपाल