नयी दिल्ली, पांच मार्च (भाषा) केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बुधवार को महिला पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि आयुष्मान भारत जैसी केंद्रीय योजनाओं का लाभ गांवों में लोगों तक पहुंचे।


स्वास्थ्य राज्य मंत्री पटेल ने आदर्श महिला-हितैषी ग्राम पंचायतों के राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि मोदी सरकार ने 'महिला केंद्रित विकास' के परिप्रेक्ष्य को 'महिला नीत विकास’ में बदल दिया है।


उन्होंने कहा, ‘‘आजादी के बाद से सभी सरकारें महिला केंद्रित विकास की बात करती रही हैं, लेकिन मोदी सरकार ने इसे बदल दिया और महिला नीत विकास की एक नयी अवधारणा पेश की।’’


मंत्री ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक शासन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पारित किया गया।


उन्होंने कहा, ‘‘हमें जमीनी स्तर पर शासन में महिलाओं को शामिल करने की आवश्यकता है, लेकिन हमें उन लोगों पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं। जब तक हम उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते, वे राष्ट्र निर्माण में योगदान नहीं दे सकते।’’


पटेल ने कहा कि कई महिलाएं ऐसी हैं, जिनके पास शौचालय तक पहुंच नहीं है, जिसके कारण उनके खिलाफ हिंसा की कई घटनाएं हुई हैं।


मंत्री ने कहा कि कार्यशाला 2030 के एजेंडे पर केंद्रित है, जिसके तहत महिला-हितैषी पंचायतों का निर्माण एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है।


स्वास्थ्य और पोषण को अहम मुद्दा बताते हुए उन्होंने कहा कि पंचायत सदस्य सरकार और ग्रामीण आबादी के बीच एक कड़ी हैं, और वे यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि योजनाएं जमीनी स्तर पर लागू हों।


मंत्री ने आयुष्मान भारत योजना के बारे में भी बात की और कहा कि यह योजना पांच लाख रुपये का बीमा प्रदान करती है और आयुष्मान आरोग्य मंदिर कई तरह की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, जिनमें वृद्धावस्था देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और कैंसर जांच शामिल हैं।


कार्यक्रम में पंचायती राज राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने भी पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे सुनिश्चित करें कि सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीण आबादी तक पहुंचे। उन्होंने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर जोर दिया।


आठ मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए सभी पंचायतों में राष्ट्रव्यापी महिला ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा।


भाषा


अमित