जम्मू, पांच मार्च (भाषा) जम्मू-कश्मीर सरकार ने बुधवार को ऐलान किया कि ‘मन की बात’ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जताई गई इच्छा के अनुरूप कठुआ जिले में एक आधुनिक आदर्श स्कूल का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होगा।


यह निर्णय एक छोटी बच्ची के एक वीडियो के वायरल होने के बाद सामने आया है। इस वीडियो में बच्ची ने प्रधानमंत्री से कठुआ के लोहई-मल्हार गांव स्थित अपने स्कूल की जीर्ण इमारत के पुनर्निर्माण के लिए गुहार लगाई थी। प्रधानमंत्री ने 'मन की बात' कार्यक्रम में इसका उल्लेख किया था।


इमारत के पुनर्निर्माण के संबंध में प्रधानमंत्री के वादे को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के विधायक जाविद बेग द्वारा विधानसभा में शून्यकाल में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री सकीना ने सदन को आश्वासन दिया कि काम जल्द ही शुरू हो जाएगा।


उन्होंने कहा, ‘‘मैं सदन को आश्वस्त करना चाहती हूं कि निर्माण जल्द ही शुरू होगा। इसे प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुसार बनाया जाएगा- यह देश भर में सबसे सुंदर मॉडल विद्यालयों में से एक होगा। इसे पूरा किया जाएगा।’’


मंत्री ने बताया कि लोहाई-मल्हार की एक बच्ची ने एक वीडियो अपलोड किया था, जिसका बाद में प्रधानमंत्री ने मन की बात में जिक्र किया था।


सकीना ने कहा, ‘‘उन्होंने (प्रधानमंत्री ने) कहा था कि हम छोटी बच्ची की इच्छा पूरी करेंगे। शिक्षा विभाग ने एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की और धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। हालांकि, कुछ कमियों के कारण काम शुरू नहीं हो सका।’’


उन्होंने इस बात पर बल दिया कि चूंकि इस परियोजना को लेकर प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिबद्धता जाहिर की गई थी ऐसे में इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए था।


उन्होंने कहा, ‘‘सरकार बनने के तुरंत बाद, मैंने इस मामले को विभाग के सचिव के सामने उठाया। यहां तक ​​कि डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने भी देरी पर चिंता व्यक्त की। काम जल्द ही शुरू हो जाएगा।’’


बानी से नेकां के विधायक डॉ. रामेश्वर सिंह ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन की उदासीनता की आलोचना की और अधिकारियों पर प्रधानमंत्री मोदी तथा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा जारी निर्देशों पर काम करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया।


कठुआ जिले के लोहाई-मल्हार गांव की कक्षा तीसरी की छात्रा सीरत नाज ने अप्रैल 2023 में एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी से अपील की थी कि उनके स्कूल में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।


आधुनिक सुविधाओं के साथ स्कूल के पुन:निर्माण के लिए 91 लाख रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई थी, लेकिन प्रशासनिक मंजूरी के कारण निर्माण कार्य अटका हुआ है।


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