जम्मू, पांच मार्च (भाषा) जम्मू कश्मीर विधानसभा के कई सदस्यों ने बुधवार को जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का आरोप लगाया और मामले की जांच के लिए सदन की एक समिति गठित करने की मांग की।


जल शक्ति मंत्री जावेद राणा ने सदन को आश्वस्त किया कि गलत जवाब देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


उन्होंने कहा कि एक विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में ठेकेदारों और विभाग के बीच कथित सांठगांठ की जांच की जाएगी।


प्रश्नकाल के दौरान, डॉ. मोहम्मद शफी वानी के प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने बताया कि बीरवाह निर्वाचन क्षेत्र के लिए 113.19 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 38 योजनाओं को मंजूरी दी गई है।


मंत्री ने सदन को बताया कि इनमें से 24 योजनाएं 64.29 करोड़ रुपये की लागत से पूरी हो चुकी हैं, जबकि शेष 14 पर कार्य प्रगति पर है। उन्होंने योजनाओं, व्यय और जलापूर्ति प्रदान किए गए क्षेत्रों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी।


हालांकि, वानी ने मंत्री के जवाब के प्रति असंतोष व्यक्त किया।


कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन भट, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अली मोहम्मद डार, आम आदमी पार्टी (आप) के मेहराज मलिक, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बलदेव राज और कांग्रेस विधायक दल के नेता जी ए मीर सहित कई अन्य विधायकों ने पूरक प्रश्न पूछे और सरकार पर जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में ‘‘कुप्रबंधन’’ का आरोप लगाया।


डार ने इस मुद्दे पर एक अलग सवाल भी पूछा और मंत्री के जवाब को चुनौती दी।


उन्होंने कहा, ‘‘अगर यह जवाब सही है, तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। यह (जवाब) पूरी तरह से गलत है। सदन को गुमराह करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।’’


डार का समर्थन करते हुए विभिन्न सदस्यों ने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।


मंत्री ने कहा कि भ्रामक जवाब तैयार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


भाषा धीरज