जयपुर, पांच मार्च (भाषा) सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने कहा है कि राजस्थान में बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना के मापदंडों को लचीला बनाया गया है।


उन्होंने कहा कि मापदंडों में लचीलापन लाने से राज्य में नई समितियों के गठन में आसानी होगी।


दक ने एक बयान में बताया कि राज्य में नई बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्थापना के लिए अब न्यूनतम सदस्य संख्या 300 के स्थान पर 150 एवं न्यूनतम हिस्सा राशि तीन लाख रुपये के स्थान पर 1.50 लाख रुपये होगी।


उन्होंने बताया कि नये मापदंड के अनुसार अब सामान्य क्षेत्रों में सदस्यों से न्यूनतम अमानत राशि एक लाख रुपये के स्थान पर 75 हजार रुपये तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में अमानत राशि 75 हजार रुपये के स्थान पर 50 हजार रुपये होगी। समिति गठन की शेष शर्तें पूर्ववत रहेंगी।


बयान के अनुसार, किसानों को संबल प्रदान करने में ग्राम सेवा सहकारी समितियों की भूमिका के दृष्टिगत राज्य सरकार ने बजट वर्ष 2025-26 में आगामी दो वर्षों में शेष रहे 2,500 से अधिक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की घोषणा की है।


भाषा पृथ्वी