रांची, पांच मार्च (भाषा) झारखंड के आबकारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि राज्य में जल जीवन मिशन के तहत कुल 34.23 लाख घरों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है।


राज्य में योजना की धीमी प्रगति पर विधानसभा में भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रसाद ने कहा कि केंद्र से धनराशि का भुगतान न होने से परियोजना प्रभावित हो रही है।


प्रसाद ने कहा, "हमने जल जीवन मिशन के तहत अब तक 62,55,684 घरों के लक्ष्य के मुकाबले 34,23,562 घरों में नल का पानी उपलब्ध कराया है।"


उन्होंने कहा कि इस योजना की समयसीमा दिसंबर 2024 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर दिसंबर 2028 कर दिया गया है।


उन्होंने कहा, "हम मानते हैं कि योजना की प्रगति धीमी रही है, क्योंकि केंद्र से धनराशि का भुगतान नहीं हुआ है। लगभग 6,500 करोड़ रुपये का भुगतान केंद्र से बाकी है, जबकि उपयोग प्रमाणपत्र पहले ही जमा कर दिए गए हैं।"


मंत्री ने कहा कि केंद्र द्वारा धनराशि जारी किए जाने के बाद परियोजना का काम तेज किया जा सकेगा।


भाजपा विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य में इस योजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार हुआ है। प्रसाद ने इस आरोप को खारिज कर दिया।


कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उन ग्रामीणों के मुद्दे को उठाया, जो विभिन्न कंपनियों द्वारा अधिग्रहित भूमि पर रहते हैं।


उन्होंने कहा कि इन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है।


मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार ऐसी कंपनियों के प्रबंधन से बात करेगी ताकि इन लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें।


भाषा योगेश