नयी दिल्ली, तीन मार्च (भाषा) केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 15वें वित्त आयोग का अनुदान जारी किया है जिसमें 694.4 करोड़ रुपये की बिना कोई विशिष्‍ट शर्त वाले अनुदान की दूसरी किस्त और 4.9 करोड़ रुपये के अनुदान की पहली किस्त का रोका हुआ हिस्सा शामिल है।


पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार ये अनुदान 21 पात्र जिला पंचायतों, 326 पात्र खंड पंचायतों और 3,220 पात्र ग्राम पंचायतों के लिए है।


मंत्रालय ने कहा कि संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित 29 विषयों के अंतर्गत, वेतन और अन्य स्थापना लागतों को छोड़कर, पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई)/ ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) द्वारा स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए बिना कोई विशिष्‍ट शर्त वाले अनुदान का उपयोग किया जाएगा।


बिना कोई विशिष्‍ट शर्त वाले अनुदान का उपयोग (ए) स्वच्छता और ओडीएफ स्थिति के रखरखाव तथा बुनियादी सेवाओं के लिए किया जा सकता है जिसमें घरेलू कचरे का प्रबंधन और उपचार तथा विशेष रूप से मानव मल और मल-मूत्र कचरा प्रबंधन तथा (बी) पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण शामिल होना चाहिए।


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