रांची, तीन मार्च (भाषा) झारखंड सरकार द्वारा सोमवार को पेश राज्य के बजट में दो विश्वविद्यालय, पांच विधि महाविद्यालय और छह चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।


राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने राज्य विधानसभा में बजट पेश करते हुए यह घोषणा की।


झारखंड सरकार ने पेशेवर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य में एक कौशल और एक फिन-टेक विश्वविद्यालय स्थापित करने के अलावा जमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद, हजारीबाग और देवघर में बिजनेस और जनसंचार संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।


किशोर ने कहा कि सरकार कानून की पढ़ाई को प्रोत्साहित करने के लिए हजारीबाग, रांची, धनबाद, दुमका और पलामू में विधि महाविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव रख रही है।


उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।


किशोर ने कहा, ‘‘रांची में एक नया चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल स्थापित करने के लिए प्रशासनिक मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। इसके अलावा, बजट में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर और जामताड़ा में चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया गया है।’’


राज्य सरकार ने 2025-2026 के लिए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग को 15,198.35 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जबकि उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए 2,409.20 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के लिए 7,470.50 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।


सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राज्य में एमएसएमई निदेशालय अथवा एमएसएमई प्रकोष्ठ स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।


सरकार ने राज्य में 59 नये ‘डे-बोर्डिंग’ खेल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा है।


भाषा धीरज