जम्मू, तीन मार्च (भाषा) जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को कहा कि सरकार सभी स्तरों पर समय पर चुनाव सुनिश्चित करके पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।


अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रतिनिधित्व पर अनुभवजन्य अध्ययन करने के लिए जून 2023 में गठित जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने पिछले सप्ताह सरकार को अपनी अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत कीं, जिससे स्थानीय निकायों के चुनावों की उम्मीद जगी है।


केंद्र शासित प्रदेश में नगर निकाय, पंचायतें और ब्लॉक विकास परिषदें एक वर्ष से अधिक समय से निर्वाचित प्रतिनिधियों के बिना हैं।


नगर पालिकाओं का कार्यकाल अक्टूबर-नवंबर 2023 में समाप्त हो गया था जबकि पंचायतों और ब्लॉक विकास परिषदों का पांच साल का कार्यकाल जनवरी 2024 में पूरा हो गया था।


सिन्हा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान कहा, ‘‘मेरी सरकार सभी स्तरों पर समय पर चुनाव सुनिश्चित करके पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा मिलेगा, निर्णय लेने में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ेगी और अधिक प्रभावी विकास के लिए स्थानीय शासन को सशक्त बनाया जाएगा।’’


विधानसभा का बजट सत्र करीब छह सप्ताह चलेगा।


उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार का यह पहला बजट सत्र है।


सिन्हा ने कहा, ‘‘मेरी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित किए हैं, जिससे वे अपने-अपने क्षेत्रों में सतत और समावेशी विकास कर सकें। यह प्रतिबद्धता स्थानीय शासन को सशक्त बनाती है, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करती है और समग्र क्षेत्रीय विकास को गति देती है।’’


उन्होंने कहा कि सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं ताकि पारदर्शी, योग्यता आधारित और कुशल चयन प्रणाली सुनिश्चित हो सके।


उन्होंने कहा, ‘‘इन प्रयासों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्तियों को सुव्यवस्थित करना, अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना और कार्यबल को मजबूत करना है।’’


उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार 'जम्मू कश्मीर समाधान' और 'राब्ता' के माध्यम से शिकायत निवारण तंत्र को और मजबूत कर रही है, जिससे सेवा वितरण में अधिक जवाबदेही, पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो रही है। उन्होंने कहा, ‘‘ये पहल जनता की चिंताओं को प्रभावी ढंग से दूर करने के लिए कुशल और उत्तरदायी मंच प्रदान करके नागरिक जुड़ाव को बढ़ाती हैं।’’


सिन्हा ने कहा कि सरकार कश्मीरी प्रवासियों के लिए सुरक्षित और संरक्षित वातावरण सुनिश्चित करके घाटी में उनके सम्मानजनक पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है।


उन्होंने कहा, ‘‘प्रवासी कर्मचारियों के लिए पारगमन आवास परियोजनाओं के निर्माण में तेजी लाने के लिए प्रयास तेज किए जाएंगे, उन्हें निर्दिष्ट स्थानों पर उपयुक्त आवास प्रदान किए जाएंगे। ये पहल विश्वास बहाल करने, समावेशिता को बढ़ावा देने और सभी समुदायों के लिए एक स्थिर और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।’’


सरकार पूरे केंद्र शासित प्रदेश में बुनियादी स्वास्थ्य सेवा ढांचे को मजबूत करने और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और सस्ती चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है।


उन्होंने कहा, ‘‘एम्स जम्मू और एम्स कश्मीर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान, साथ ही नव-स्थापित बाल चिकित्सा और कैंसर अस्पताल स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य को बदल रहे हैं। महत्वपूर्ण देखभाल सुविधाओं, डायलिसिस केंद्रों और टेलीमेडिसिन सेवाओं के विस्तार से किफायती और विशेष देखभाल तक पहुंच में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है, जिससे यह सुनिश्चित हो रहा है कि प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले।’’


सिन्हा ने कहा कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एसईएचएटी के तहत, 15.35 लाख मुफ्त उपचार प्रदान किए गए हैं, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को महत्वपूर्ण चिकित्सा सहायता मिली है।


सिन्हा ने कहा कि इस पहल के परिणामस्वरूप रोगियों को लगभग 2,765 करोड़ रुपये की बचत हुई है, जिससे वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हुई है और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में सुधार हुआ है।


उन्होंने कहा कि त्वरित एवं सुलभ चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए, 102-108 एम्बुलेंस नेटवर्क में 489 एम्बुलेंस को एकीकृत किया गया है, जो तत्काल परिवहन और आपातकालीन देखभाल प्रदान करती हैं।


उन्होंने कहा, ‘‘इस पहल से पहले ही 4.50 लाख मरीज लाभान्वित हो चुके हैं, जो जम्मू कश्मीर में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए मेरी सरकार की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है।’’


उन्होंने कहा कि एम्स-कश्मीर का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है और जल्द ही चालू होने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्र में बुनियादी स्वास्थ्य सेवा ढांचे में काफी वृद्धि होगी।


उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा को और मजबूत करने के लिए, सरकार 2025-26 सत्र में एमबीबीएस और स्नातकोत्तर सीट बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है जिससे अवसरों का विस्तार होगा।


सिन्हा ने कहा कि सरकार कार्यात्मक नशा मुक्ति केंद्रों का विस्तार करके मादक पदार्थों के सेवन के खिलाफ लड़ाई में अपने प्रयास को तेज कर रही है, जो इस महत्वपूर्ण मुद्दे का समाधान करने की उसकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।


उन्होंने कहा, "यह पहल पुनर्वास, जागरूकता और रोकथाम पर केंद्रित एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाती है, जिसका अंतिम लक्ष्य नशा मुक्त और स्वस्थ समाज बनाना है।’’


भाषा


अमित