आइजोल, तीन मार्च (भाषा) मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने सोमवार को कहा कि हाल में शुरू की गयी नयी विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत उन सरकारी कर्मचारियों को स्वैच्छिक पेंशन दी जाएगी जो विभिन्न कारणों से अपने कर्तव्यों का पालन कर पाने में असमर्थ हैं।


मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी विभागों में सेवा समीक्षा समितियां गठित की जा रही हैं, जिससे ऐसे कर्मचारियों का पता लगाया जा सके जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं सहित विभिन्न कारणों से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे हैं।


उन्होंने विधानसभा में बताया, ‘‘हमारी सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक विशेष स्वैच्छिक पेंशन योजना शुरू की है। जो भी कर्मचारी अब अपना कर्तव्य निभाने के योग्य नहीं है वह इस योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। हम इस तरह से कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की कोशिश नहीं कर रहे बल्कि उन्हें सम्मानजनक तरीके से बाहर जाने का अवसर दे रहे हैं।’’


उन्होंने कहा कि जब तक सेवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं किया जाता तब तक सुशासन और मजबूत सरकार नहीं आ सकती।


दिसंबर 2023 में सत्ता संभालने के तुरंत बाद लालदुहोमा के नेतृत्व वाली जोरम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) सरकार ने सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को भाड़े पर रखने संबंधी दशको पुराने चलन को समाप्त करने का वचन लिया है और ऐसे कर्मचारियों को अपने संबंधित विभागों में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है।


विभिन्न विभागों द्वारा एकत्र आंकड़ों के अनुसार, 44 विभागों के 3,365 सरकारी कर्मचारियों ने अपने स्थान पर अन्य व्यक्तियों को भाड़े पर रखा था।


लालदुहोमा ने विधानसभा को बताया कि वर्तमान में कर्मचारियों द्वारा अपने स्थान पर अन्य व्यक्ति को भाड़े पर रखने का कोई मामला सामने नहीं आया है।


उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगी जो इन मामलों में संलिप्त पाए जाएंगे।


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