नयी दिल्ली, दो मार्च (भाषा) सरकारी स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड ने रविवार को कहा कि गैर-बिजली क्षेत्र (एनपीएस) के उपभोक्ताओं को रेल परिवहन के जरिये मिलने वाले कोयले पर वित्तीय कवरेज शुल्क नहीं देना होगा।


ऐसे में इन उपभोक्ताओं को वित्तीय कवरेज के रूप में दस दिनों की आपूर्ति के बराबर कोयले का मूल्य नहीं देना होगा।


कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने एक बयान में कहा, ''वित्तीय कवरेज की छूट के साथ, सीआईएल लेनदेन संबंधी जटिलताओं को कम करने और एक ऐसा माहौल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जिससे सुचारू और कुशल व्यावसायिक संचालन को प्रोत्साहन मिलेगा।''


कंपनी ने कहा कि ताजा फैसला कारोबारी सुगमता के तहत परिचालन को सुव्यवस्थित करने के कोल इंडिया लिमिटेड के प्रयासों के तहत एक कदम है।


सीआईएल ने कहा कि इससे एनपीएस उपभोक्ताओं के लिए वित्तीय बोझ कम करने और उनकी नकदी स्थिति को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।


भाषा