नयी दिल्ली, एक मार्च (भाषा) दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने शनिवार को स्पष्ट किया कि शहर में निर्माण कार्य करने के लिए दिल्ली पुलिस की अनुमति की कोई जरूरत नहीं है।


दिल्ली सरकार ने पुलिस से दिल्ली नगर निगम (डीएमसी) अधिनियम के प्रावधानों के किसी भी दुरुपयोग को रोकने और इस मुद्दे पर लोगों के बीच किसी भी गलत धारणा को दूर करने के लिए भी कहा।


यह स्पष्टीकरण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एक बैठक में दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा किए जाने के एक दिन बाद आया जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद और पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा भी शामिल हुए थे।


दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग ने कहा कि भवन निर्माण गतिविधि को एमसीडी और अन्य स्थानीय निकाय अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में डीएमसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत लेआउट योजना को अंतिम रूप देने, भवन योजना को मंजूरी देने और पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने के माध्यम से विनियमित करते हैं।


इसने कहा, ‘‘डीएमसी अधिनियम, 1957 के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत किसी व्यक्ति को निर्माण कार्य करने के लिए पुलिस से अनुमति लेने की आवश्यकता हो।’’


हालांकि, डीएमसी अधिनियम, 1957 में कुछ प्रावधान हैं, जो अनधिकृत निर्माण जैसे अधिनियम के किसी भी उल्लंघन के बारे में पुलिस द्वारा दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को सूचना देने से संबंधित हैं।


शहरी विकास विभाग के दस्तावेज में कहा गया, ‘‘यह बात संज्ञान में लाई गई है कि कभी-कभी प्रावधानों का दुरुपयोग किया जाता है... पैसा वसूलने के उद्देश्य से।’’ इसने कहा कि इसके साथ एक प्रचलित ‘गलत धारणा’ है कि किसी व्यक्ति को भवन निर्माण के लिए पुलिस से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है।


विभाग ने कहा, ‘‘इसलिए, दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया जाता है कि वह अपने क्षेत्रीय अधिकारियों को कानून के प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने और इस गलत धारणा को दूर करने के लिए जागरूक करे कि किसी भवन के निर्माण के लिए पुलिस से अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ती है।’’


हालांकि, पुलिस प्राधिकरण सभी नगर निगम अधिकारियों और अन्य नगर निगम कर्मचारियों को उनके वैध अधिकारों के प्रयोग में पूर्ण सहायता और सहयोग प्रदान करना जारी रखेगा।


भाषा संतोष