ढाका, एक मार्च (भाषा) गंगा जल संधि के संबंध में बैठक के लिए 11 सदस्यीय बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल सोमवार को भारत आएगा। संधि का नवीनीकरण 2026 में होना है।


सीमापार नदी जल बंटवारे के लिए 30 वर्ष पुरानी संधि के नवीनीकरण के संबंध में भारत और बांग्लादेश अगले सप्ताह तकनीकी विशेषज्ञों की संयुक्त समिति की 86वीं बैठक आयोजित करने वाले हैं।


समाचारपत्र ‘डेली स्टार’ ने शनिवार को यहां कहा, ‘‘संयुक्त नदी आयोग (जेआरसी) के सदस्य मोहम्मद अबुल हुसैन के नेतृत्व में बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल तीन मार्च को कोलकाता पहुंचेगा और फरक्का में गंगा पर संयुक्त निरीक्षण स्थल के दो दिवसीय दौरे पर रवाना होगा।’’


वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (एफएम) आर आर संभारिया द्वारा लिखे गए पत्र के अनुसार, प्रतिनिधिमंडल 6-7 मार्च को भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग के तत्वावधान में दो दिवसीय बैठक के लिए कोलकाता आएगा।


अबुल हुसैन ने समाचारपत्र को बताया कि संयुक्त नदी आयोग सीमा पार नदी पर चर्चा करने के लिए वर्ष में एक बार बैठक करता है।


जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार, भारत और बांग्लादेश 54 नदियों का पानी साझा करते हैं। भारत और बांग्लादेश के संयुक्त नदी आयोग का गठन 1972 में साझा अथवा सीमा अथवा सीमा पार नदियों पर आपसी हित के मुद्दों को हल करने के लिए द्विपक्षीय तंत्र के रूप में किया गया था।


गंगा जल संधि पर 12 दिसंबर 1996 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना ने हस्ताक्षर किए थे।


पिछले साल जून में हसीना की भारत की यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने घोषणा की थी कि 1996 की संधि के नवीनीकरण के लिए तकनीकी वार्ता शुरू हो गई है। हालांकि, अगस्त 2024 में हसीना की सरकार गिर गई थी।


भाषा शोभना