नयी दिल्ली, एक मार्च (भाषा) दिल्ली सरकार ने सभी स्कूल प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित समूह (डीजी) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) से संबंधित श्रेणियों के तहत छात्रों के लिए प्रवेश पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत ड्रॉ के माध्यम से किया जाए।


शिक्षा निदेशालय ने 27 फरवरी के एक परिपत्र में कहा, ‘‘प्रवेश स्तर की कक्षाओं (नर्सरी, केजी और कक्षा 1) में निजी गैर-सहायता वाले मान्यता प्राप्त स्कूलों में ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन श्रेणियों के लिए प्रवेश प्रक्रिया विशेष रूप से कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ के माध्यम से आयोजित की जानी चाहिए।’’


परिपत्र में कहा गया कि प्रक्रिया पूरी तरह स्वाचलित हो जिससे कि किसी भी स्तर पर किसी तरह के मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश न रहे।


इसमें संबंधित श्रेणियों के तहत प्रवेश को प्रभावित करने या गारंटी देने का झूठा दावा करने वाले व्यक्तियों या संस्थानों को चेतावनी भी दी गई है।


परिपत्र में कहा गया, ‘‘आम जनता को सूचित किया जाता है कि ऐसे दावे भ्रामक हैं, और लोगों को ऐसी अवैध संस्थाओं से जुड़ने से बचने की सलाह दी जाती है।’’


शिक्षा निदेशालय ने कहा कि ऐसी गतिविधियों के संबंध में कोई भी जानकारी या शिकायत उचित कानूनी कार्रवाई के लिए विभाग के आधिकारिक ईमेल पर की जाए।


परिपत्र में सभी निजी गैर-सहायता वाले मान्यताप्राप्त स्कूलों को ऐसे व्यक्तियों, संगठनों या संस्थानों के साथ कोई भी आधिकारिक या अनौपचारिक संबंध रखने से दूर रहने का निर्देश दिया गया है।


इसमें कहा गया, ‘‘यदि कोई स्कूल इस तरह की गतिविधियों में शामिल पाया गया तो शिक्षा निदेशालय उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा।’’


भाषा नेत्रपाल